बारामती न्यूज नेटवर्क, प्रतिनिधी, उमेश कांबळे (दौड तालुका) : पुणे/दौड : एकीकडे शाळांच्या वार्षिक परीक्षांचे निकाल आणि शालेय कामकाजाचा डोंगर असताना, दुसरीकडे निवडणूक प्रशासनाकडून मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (BLO) म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिला जाणारा मानसिक त्रास आता असह्य होऊ लागला आहे. प्रशासनाकडून दिला जाणारा ‘टार्गेट’चा दबाव आणि थेट ‘गुन्हे दाखल करण्याची धमकी’ यामुळे शिक्षक वर्गात प्रचंड संतापाचे वातावरण असून, काही शिक्षकांनी वैैफल्यग्रस्त होऊन टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
वडगावशेरी आणि लोहगाव परिसरातील अनेक शिक्षकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. मतदार यादी दुरुस्तीच्या कामात शिक्षकांना सन्मानाची वागणूक मिळण्याऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून "अक्कल नाही का?" किंवा "लाज वाटत नाही का?" अशा शब्दांत अपमानित केले जात असल्याचे समोर आले आहे. कामाचे टार्गेट पूर्ण न झाल्यास थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याने शिक्षकांचे मनोबल पूर्णपणे खचले आहे.
अडचणींचा डोंगर, पण प्रशासन सुस्त !
शिक्षकांनी आपल्या व्यथा मांडताना सांगितले की, कामासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याचा आणि तांत्रिक सुविधांचा मोठा अभाव आहे:
चुकीचा डेटा: मतदार याद्यांमध्ये पत्त्यांच्या चुका आहेत आणि मतदारांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाहीत.
तांत्रिक बिघाड: मोबाईलवर केलेले मॅपिंगचे काम अचानक डिलीट होण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
प्रशिक्षणाचा अभाव: निवडणूक कार्यालयाकडून कोणतेही ठोस तांत्रिक प्रशिक्षण दिले गेलेले नाही.
साहित्याची कमतरता: काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि साहित्य अद्याप उपलब्ध करून दिलेले नाही.
एका शिक्षकाचा बळी, तरीही 'टार्गेट' सुरूच
लोहगावमधील प्राध्यापक ज्ञानेश्वर रोटे यांचा निवडणुकीच्या बैठकीला जाताना अपघाती मृत्यू झाला. सुट्टीच्या दिवशीही मतदार शोधण्याचे काम करताना ओढवलेल्या या प्रसंगामुळे शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र संताप आहे. एका सहकाऱ्याचा बळी जाऊनही प्रशासन केवळ टार्गेट आणि धमक्या देण्यातच मग्न असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शिक्षक संघटनांची आक्रमक भूमिका
शिक्षक लोकशाही आघाडीचे राज्य अध्यक्ष जी. के. थोरात यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी केली आहे की, जोपर्यंत शाळांचे वार्षिक निकाल लागत नाहीत, तोपर्यंत या कामाला स्थगिती देण्यात यावी. "शिक्षकांवर टांगती तलवार ठेवून काम करून घेणे थांबवावे, अन्यथा घडणाऱ्या अनर्थाला प्रशासन जबाबदार असेल," असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
Post a Comment