बारामतीत हुंड्यासाठी विवाहितेची निर्घृण हत्या देवदर्शनाच्या बहाण्याने कर्नाटकात नेऊन केली हत्या

नगर परिषदेत 'अंधेर नगरी, चौपट राजा' कारभार! कर्मचाऱ्यांच्याच गाड्या कंत्राटावर? प्रशासकीय नियमांची ऐशी तैशी!

बारामती | प्रतिनिधी : बारामती न्यूज नेटवर्कचे प्रतिनिधी सागर सूर्यवंशी यांनी मागवलेल्या माहिती अधिकारात (RTI) आता एकामागून एक धक्कादायक आणि संतापजनक माहिती बाहेर येत आहे. कायद्याचे राज्य सर्वांसाठी सारखे असते असं आपण मानतो, पण बारामती नगर परिषदेचा कारभार पाहिला की "नियम फक्त जनतेसाठी आणि मलिदा फक्त प्रशासनासाठी" अशीच काहीशी परिस्थिती दिसत आहे. 

शहरातील कचरा उचलणाऱ्या घंटागाड्या, पाणीपुरवठा करणारे टँकर, उद्यान विभागाच्या गाड्या आणि नगर परिषदेच्या मालकीच्या व कंत्राटी पद्धतीने चालणाऱ्या सर्व वाहनांची माहिती RTI द्वारे मागवण्यात आली होती. यात वाहनांचे PUC, फिटनेस सर्टिफिकेट, इन्शुरन्स (विमा) आणि ड्रायव्हरचे वैध TR लायसन्स यांची मागणी केली होती. माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार हा अर्ज दि. ५ मार्च २०२६ रोजी देण्यात आला व त्याचे उत्तर हे दि. २ एप्रिल २०२६ ला. तब्बल महिनाभर वेळ घेऊनही प्रशासनाने दिलेली माहिती म्हणजे "डोंगर पोखरून उंदीर" काढण्यासारखा प्रकार आहे. माहिती अधिकारात २८ पानांचे पत्रक दिले पण त्यात फक्त ५ गाड्यांची माहिती देण्यात आली धक्कादायक वास्तव तर हे आहे कि, या गाड्यांचे फिटनेस सर्टिफिकेट २०१७ सालीच संपले आहे. म्हणजे गेल्या ९ वर्षांपासून या गाड्या विना-फिटनेस बारामतीच्या रस्त्यावर धावत आहेत. तसेच PUC चा तर पत्ताच नाही, एकाही गाडीचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) सादर केले नाही. स्वतः प्रदूषण पसरवायचे आणि नागरिकांना मात्र पर्यावरणाचे धडे द्यायचे? तसेच बारामती नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे व कंत्राटी कामगारांचे ड्रायविंग TR लायसन्स वैध नाहीत. उद्या या गाड्यांमुळे अपघात झाला, तर जबाबदार कोण? 

बारामती नगर परिषदेच्या वाहन विभाग आणि उद्यान विभाग प्रमुखांना विचारले की, "बाकी गाड्यांची माहिती का लपवताय?" तेव्हा आम्हाला असे उत्तर मिळाले कि आता आमच्या कडे बाकीच्या गाड्यांची माहिती नाही माहिती घेऊन तुम्हाला आम्ही देऊ जर तुम्हाला " प्रथम अपील करायचे असेल तर करू शकता" हा सरळ सरळ माहिती दडवण्याचा प्रयत्न आहे. जर सर्व काही नियमानुसार असेल, तर माहिती द्यायला प्रशासन घाबरते का? की यामध्ये मोठा आर्थिक घोटाळा दडलेला आहे? कंत्राटी गाड्यांचे बिल काढताना कागदपत्रांची पडताळणी का केली जात नाही? व ज्या गाड्या जसे कि बारामती नगर परिषदेत स्वच्छतेसाठी NDK नावाच्या कंपनीचे कंत्राट आता चालू आहे. यात काही ट्रक्टर, कचरा गोळा करण्यासाठी मिळालेल्या माहिती नुसार ३२ घंटागाड्या, तसेच उद्यान विभागात असणारे काही ट्रक्टर व बाकीच्या गाड्या या गाड्यांची दर महा गाडी भाडे लाऊन हे कंपन्या आपली बिले जमा करतात. काही विश्वासार्ह कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बारामती नगर परिषदेत कार्यरत असणारे काही कायमस्वरूपी कर्मचारीच आपल्या खासगी गाड्या कंत्राटी पद्धतीने नगर परिषदेत चालवत आहेत.

विना-फिटनेस आणि विना-विमा गाड्या रस्त्यावर उतरवून नगर परिषद नागरिकांच्या जिवाशी का खेळत आहे? आरटीओ (RTO) प्रशासन अशा गाड्यांवर कारवाई का करत नाही? की सरकारी गाडी म्हणून डोळेझाक केली जाते? ज्या गाड्यांची कागदपत्रे नाहीत, अशा गाड्यांचे टॅक्स आणि कंत्राटदारांचे पेमेंट्स कोणत्या आधारावर केले जात आहेत? जनतेने एक दिवस जरी गाडीचा विमा उशिरा भरला तर हजारो रुपये दंड घेणारे सरकार, स्वतःच्या ९ वर्षांपासून फिटनेस नसलेल्या गाड्यांबाबत गप्प का? असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. 

हे पत्रक जास्तीत जास्त शेअर करा आणि प्रशासनाला जाब विचारा!