बारामतीत नगरपरिषदेची हुकूमशाही अन् 'बुलडोझर जस्टिस'; तब्बल २८ गरिबांची घरे बेकायदेशीरपणे उद्ध्वस्त केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा प्रशासनाला कडक इशारा!
मुंबई/बारामती : बारामती येथील सायली हिल (जळोची) भागातील २८ गरीब कुटुंबांची घरे कोणतीही पूर्वसूचना न देता पाडल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीला आता कमालीचे वेगळे वळण आले आहे. मागील सुनावणीदरम्यान बारामती नगरपरिषदेचे वकील न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने आणि नोटीस बजावून दीड महिना उलटून गेल्यानंतरही कोणतीही ठोस माहिती समोर न आल्याने माननीय न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कोर्टाने सरकारी वकील (AGP) यांना तातडीने यावर प्रशासकीय सूचना (Instructions) घेण्याचे कडक आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, पीडित झोपडीधारकांच्या वतीने ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी मांडलेला कायदेशीर आणि आक्रमक युक्तिवाद कोर्टात अत्यंत प्रभावी ठरला आहे.
.jpg)
बारामती नगरपरिषदेचा पूर्वइतिहास: अधिकाऱ्यांच्या मनमानीवर कोर्टाचे ताशेरे
महत्त्वाची बाब म्हणजे, बारामती नगरपरिषदेकडून अशा प्रकारे पूर्वसूचना न देता बांधकाम पाडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी मौजे रुई (ता. बारामती) येथील गट नं. ३६/१ मधील संदीप महादेव गावंडे यांच्या इमारतीचे बांधकाम तत्कालीन मुख्याधिकारी पंकज भुसे आणि सहाय्यक नगररचनाकार (Asst. Town Planner) श्रीकांत गीते यांनी २६ अगस्त २०२५ रोजी कोणतीही कायदेशीर पूर्वसूचना न देता बेकायदेशीरपणे पाडले होते.
त्या प्रकरणाच्या रिट याचिका क्र. १२२१७/२०२५ वर न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेश एस. वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्या वेळी देखील ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध केले होते. ज्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत मुख्याधिकारी पंकज भुसे आणि श्रीकांत गीते यांना १२ आठवड्यांच्या आत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र (Affidavit-in-reply) दाखल करण्याचे कडक आदेश दिले होते. या जुन्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी असतानाही नगरपरिषदेने पुन्हा सायली हिल येथे तसाच प्रकार केल्याने प्रशासनाच्या हेकेखोरपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
काय आहे सायली हिलचे मुख्य प्रकरण?
याचिकेतील माहितीनुसार, बारामती येथील सायली हिल भागातील ओपन स्पेस क्र. ४ वर गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून सुमारे २८ गरीब आणि भूमीन कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी एक नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला होता, ज्यामध्ये १ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या जीआरचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी २७ एप्रिल २०२६ रोजी संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांच्याकडे नियमितीकरणासाठी रीतसर अर्ज दाखल केले होते. नियमानुसार, अर्ज दाखल केल्यावर निर्णय होईपर्यंत अशा रहिवाशांना कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. परंतु, बारामती नगरपरिषदेने ३० एप्रिल २०२६ रोजी अचानक कोणतीही नोटीस न देता बुलडोझर आणि जेसीबीच्या साहाय्याने या सर्व झोपड्या जमिनीदोस्त केल्या व २८ कुटुंबांना रस्त्यावर आणले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
ॲड. सुशांत प्रभुणे यांचा कौतुकास्पद व आक्रमक युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी न्यायालयाचे लक्ष भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (जगण्याचा अधिकार) कडे वेधले. तसेच नगरपरिषदेच्या मनमानी कारभारावर बोट ठेवत त्यांनी न्यायालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि जोरदार युक्तिवाद केला.
"कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आलेली ही पाडकामाची बेकायदेशीर कारवाई म्हणजे, अनधिकृत बांधकामे पाडणे आणि 'बुलडोझर जस्टिस' (Bulldozer Justice) या संदर्भातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या ऐतिहासिक आणि मार्गदर्शक निकालाचे थेट उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या ऐतिहासिक निकालात दिलेल्या सक्तीच्या आणि बंधनकारक दिशा-निर्देशांपैकी (Mandatory Directions) एकाही नियमाचे पालन बारामती नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी केलेले नाही," असा थेट आणि गंभीर आरोप ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी कोर्टात केला.
त्यांनी पुढे मांडले की, "जगण्याचा अधिकार म्हणजे केवळ श्वास घेणे नव्हे, तर त्यात हक्काच्या निवाऱ्याचा आणि उपजीविकेच्या साधनांचाही समावेश होतो. प्रशासनाने केलेली ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर, मनमानी आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे."
ॲड. प्रभुणे यांनी सादर केलेले भक्कम पुरावे, गुगल मॅपच्या प्रतिमा, शासनाच्या स्वतःच्या जीआर मधील तरतुदी तसेच पूर्वीच्या प्रकरणांमधील न्यायालयाचे आदेश यामुळे नगरपरिषद आणि महसूल विभाग पूर्णपणे बॅकफूटवर आले आहेत. त्यांच्या या अभ्यासपूर्ण युक्तिवादामुळेच न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
न्यायालयाचा पुढील आदेश
दिनांक ३० जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी वकील (AGP) सुश्री सविना आर. क्रास्टो यांनी प्रशासनाकडून सूचना व सविस्तर माहिती घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १४ जुलै २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांच्या चौकटीत राहून केलेल्या या यशस्वी कायदेशीर लढ्यामुळे बारामतीमधील गोरगरीब विस्थापित कुटुंबांना आता उच्च न्यायालयाकडून मोठा न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पुढील सुनावणीत नगरपरिषद काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment