कमर्शियल गॅस पुरवठ्यात २० टक्क्यांनी वाढ, राज्यातील हॉटेल आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना मोठा दिलासा

मुंबई : राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यापारी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या व्यावसायिकांना आता काहीसा दिलासा मिळणार आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्याला मिळणाऱ्या व्यापारी एलपीजी पुरवठ्यात अतिरिक्त 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय 23 मार्च 2026 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी राज्याला केवळ 30 टक्के एलपीजी वाटप मिळत होते. आता त्यात 20 टक्के वाढ झाल्याने एकूण पुरवठा सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. विशेष म्हणजे या वाढीव गॅस पुरवठ्यात हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत मिळवण्यासाठी व्यावसायिकांनी तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि पीएनजी (PNG) जोडणीसाठी अर्ज करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने केरोसिन वितरणात प्रलंबित परवाने आपोआप नूतनीकरण मानले जाणार आहेत, कोणतेही नूतनीकरण शुल्क आकारले जाणार नाही, वारसांच्या नावे परवाने तात्काळ हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, ज्या गावांत केरोसिन परवानाधारक नाहीत तिथे रेशन दुकानदारांना केरोसिन विक्रीचा परवाना दिला जाणार आहे. अशी माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी देण्यात आली आहे. राज्यातील इंधन टंचाईमुळे अडचणीत आलेल्या खाद्य व्यावसायिकांना आणि लघुउद्योगांना या निर्णयामुळे उभारी मिळणार आहे. २२ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.